हरियाणा: अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर होगी FIR, CM नायब सैनी ने दिए सख्त निर्देश

• गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक में बड़ा एक्शन,
• 17 में से 14 शिकायतों का मौके पर निपटारा,
• CM नायब सिंह सैनी का बड़ा आदेश,
• रास्ते की जमीन बेचने और कब्जे की शिकायत पर CM सैनी सख्त,
• गुरुग्राम में कॉलोनाइजरों की मनमानी पर सरकार सख्त,
• अवैध कॉलोनी मामले में कॉलोनाइजरों पर FIR के आदेश,
• 33 KV सब-स्टेशन के लिए जमीन नहीं देने पर बिल्डर पर FIR,

गुरुग्राम। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम लोगों से जुड़ी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। झुंड सराय वीरान स्थित कृष्णा कॉलोनी में नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं बिलासपुर-तावडू रोड स्थित पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क में 33 केवी सब-स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में भी बिल्डर/डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिनमें से 14 का मौके पर ही निपटारा किया गया और तीन मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखते हुए स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।  

अवैध कॉलोनी मामले में FIR के निर्देश
झुंड सराय वीरान की कृष्णा कॉलोनी के RWA निवासियों ने शिकायत में आरोप लगाया कि कॉलोनाइजरों ने निर्धारित नियमों का पालन किए बिना कॉलोनी विकसित की। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कॉलोनी में रास्ते के लिए निर्धारित जमीन को भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है और खरीदार उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज कराई जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आम लोगों को गुमराह कर उनकी मेहनत की कमाई से जुड़ा मामला होने के कारण इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि केवल शिकायत का तत्काल समाधान करना पर्याप्त नहीं है। अनधिकृत निर्माण और कॉलोनी विकसित किए जाने के मूल कारणों पर कार्रवाई करते हुए प्रभावित लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

बिल्डर को सब-स्टेशन की जमीन देने के निर्देश
बिलासपुर-तावडू रोड स्थित पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क की वेलफेयर एसोसिएशन ने औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार इंडस्ट्रियल पार्क में प्रस्तावित 33 केवी सब-स्टेशन के लिए बिल्डर द्वारा निर्धारित जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके कारण औद्योगिक इकाइयों को नियमित बिजली आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सब-स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन डेवलपर से तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने साफ कहा कि यदि बिल्डर या डेवलपर जमीन उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

सदर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर जोर
सदर बाजार से जुड़ी शिकायत में मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक के मार्ग पर यातायात अव्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि यह सदर बाजार का प्रमुख प्रवेश मार्ग है और यहां बड़ी संख्या में ई-रिक्शा, ऑटो तथा अन्य वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं।

सवारियों को सड़क के बीच चढ़ाने और उतारने से यातायात प्रभावित होने के साथ आम नागरिकों, दुकानदारों और आपातकालीन वाहनों को भी परेशानी होती है। इस पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड और सवारी चढ़ाने-उतारने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित किया जाए। इससे मुख्य सड़क पर वाहनों के अनावश्यक रुकने की समस्या कम होगी। साथ ही सदर बाजार के प्रवेश मार्ग पर नियमित अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने और सड़क को अतिक्रमणमुक्त रखने के निर्देश दिए गए।

17 शिकायतों में 14 का मौके पर समाधान
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 17 शिकायतें रखी गईं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इनमें से 14 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। तीन मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए गए।

इन तीन मामलों में संबंधित अधिकारियों को अगली बैठक में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने और पहले दिए गए निर्देशों की अनुपालना की नियमित समीक्षा करने को कहा।

ऐसी बैठकों में शिकायतों के निपटारे के साथ-साथ विभागों को स्थायी समाधान की दिशा में काम करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों को एक ही समस्या के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए शिकायत के मूल कारण का समाधान किया जाना चाहिए।

बारिश और जलभराव पर भी मुख्यमंत्री ने रखी बात
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समय के साथ व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है और जिन क्षेत्रों में पहले समस्याएं अधिक थीं, वहां बदलाव दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश होने पर शहर की व्यवस्थाओं पर अचानक अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कई स्थानों पर जलभराव जैसी स्थिति बन सकती है। इसके बावजूद पहले किए गए कार्यों का प्रभाव अब दिखाई दे रहा है। सरकार का प्रयास है कि गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

स्थायी समाधान पर अधिकारियों को जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं होना चाहिए। संबंधित विभागों को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे भविष्य में वही समस्या दोबारा पैदा न हो।

उन्होंने बैठक में प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ पहले दिए गए निर्देशों की भी नियमित समीक्षा करने को कहा। लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और अगली बैठक में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी से विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा उपस्थित रहे।

इसके अलावा गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी. एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा, सीपी शिवास कविराज, नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त प्रदीप दहिया, डीसी उत्तम सिंह, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर के निगम आयुक्त प्रदीप सिंह, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया, एडीसी सोनू भट्ट, सीटीएम ज्योति नागपाल और भाजपा के गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष अजीत यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

बैठक में सामने आए निर्देशों से स्पष्ट है कि सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था और शहर की यातायात समस्याओं को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज करने का संदेश दिया है। अवैध कॉलोनियों और सब-स्टेशन से जुड़े मामलों में FIR की चेतावनी के साथ प्रभावित नागरिकों को राहत देने और शिकायतों के स्थायी समाधान पर भी जोर दिया गया।